चोटिया बैकुंठपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का सपना रहा अधूरा तंग सड़कों से जिला मुख्यालय का विकास अधूरा

कोरिया बैकुंठपुर। चोटिया बैकुंठपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की दिशा में की गई पहल से कोई ठोस निर्णय नहीं निकलने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी नजर आ रही है कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद के द्वारा कोरिया जिले के लिए कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रहा है।  जानकारी के अनुसार सांसद के इस प्रयास से लोगो बेहतर परिवहन की दिशा में एक सार्थक प्रयास माना जा रहा था। 15 जनवरी 2025 को कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी को एक औपचारिक आवेदन पत्र भेजा। पत्र में सांसद ने कटघोरा–अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130) के अंतर्गत स्थित चोटियां से लेकर बैकुंठपुर (कोरिया जिला) जो वर्तमान में NH‑43 से जुड़ता है, लगभग 75 किलोमीटर लंबे मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अपील की है।  

आवेदन के मुख्य बिंदु

औद्योगिक और खनिज धनी क्षेत्र

सांसद ने पत्र में उजागर किया कि कोरबा एवं बैकुंठपुर दोनों जिले औद्योगिक रूप से समृद्ध हैं और यहाँ आदिवासी बहुल आबादी निवास करती है। विशेष रूप से इस मार्ग पर कई प्रमुख कोयला खदानें—जैसे चोटियां, रानी अटारी, विजयपुर तथा चिरमिरी—संचालित हैं, जिसके कारण भारी वाणिज्यिक एवं यात्री आवागमन होता है।  

यातायात एवं विकास संबंधी दबाव

यह मार्ग स्थानीय जन–जीवन एवं उद्योगों का एकमात्र परिवहन माध्यम होने के कारण अत्यधिक संकुचित व दबावपूर्ण हो गया है। सड़क पर बड़े वाहनों के लगातार आने‑जाने के चलते सड़क की खराब स्थिति एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ।

कनेक्टिविटी और कॉरिडोर लाभ

सांसद ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित होने से NH‑130 और NH‑78 के बीच एक मजबूत ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ होगा और औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।   

प्रस्तावित लाभ

सड़क की बेहतर गुणवत्ता – राष्ट्रीय राजमार्ग बनने पर केंद्रीय बजट के तहत सड़क की मरम्मत, चौड़ीकरण तथा रख‑रखाव नियमित रूप से होगा।

औद्योगिक विकास को बल – कोयला खदानों व माल वाहकों को तेज व सुरक्षित परिवहन की दिशा में एक बेहतर विकल्प हो सकता है इस संबंध में निश्चित तौर पर पूर्व लोकसभा सांसद का पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है बावजूद इसके केंद्र सरकार के द्वारा आज तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लेने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है।