कोरिया/अंबिकापुर / छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कृषि कार्यालय की जर्जर स्थिति और बीज प्रक्रिया केंद्र की अनुपलब्धता को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित राम पैकरा ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और कृषकों की समस्याओं से अवगत कराया।
अंबिकापुर में एक दिवसीय प्रवास पर आए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोरिया जिले बैकुंठपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित राम पैकरा ने मुलाकात कर दो प्रमुख माँगें रखीं:
1. कृषि उपसंचालक कार्यालय की हालत जर्जर,जनहानि की आशंका पैकरा ने बताया कि कोरिया जिले का कृषि उपसंचालक कार्यालय पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। बारिश के दिनों में कार्यालय परिसर में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता है।
उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि नए कृषि कार्यालय भवन के निर्माण हेतु शीघ्र स्वीकृति दी जाए, ताकि अधिकारी-कर्मचारी सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकें और किसानों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें।
2. बीज प्रक्रिया केंद्र की स्थापना की माँग दूसरी अहम मांग के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि कोरिया जिले बैकुंठपुर में बीज प्रक्रिया केंद्र की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लोहारी स्थित केंद्र,जो अब नवगठित मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एमसीबी जिले में आता है,अविभाजित कोरिया का हिस्सा था। बंटवारे के बाद कोरिया जिला बीज प्रक्रिया केंद्र से वंचित हो गया है, जिससे किसानों को तैयार बीज बेचने हेतु अन्य जिलों में जाना पड़ता है,जो आर्थिक और समय की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि कोरिया में बीज प्रक्रिया केंद्र की स्थापना की जाती है,तो इससे जिले के किसानों को उत्पादन,प्रोसेसिंग और गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव है।मंत्री का सकारात्मक आश्वासन इन मांगों पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों ही मुद्दे किसानों और कृषि व्यवस्था से सीधे जुड़े हैं,और इस पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि वे स्वयं शीघ्र कोरिया जिले का दौरा करेंगे और मौके पर स्थिति का निरीक्षण कर कार्रवाई को प्राथमिकता देंगे। स्थानीय किसानों ने जताई उम्मीद जिला पंचायत अध्यक्ष की इस पहल से कोरिया जिले के किसानों में उम्मीद जगी है। वे मानते हैं कि यदि यह मांगें पूरी होती हैं तो जिले की कृषि व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी,और किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
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