"छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अधिमान्यता नियमों में संशोधन की मांग की – प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

कोरिया/रायपुर  — छत्तीसगढ़ में कार्यरत पत्रकारों की दशा और दिशा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक विस्तृत पत्र लिखकर अधिमान्यता नियमों में व्यापक सुधार की मांग की है। इस पत्र में विशेष रूप से तहसील और जनपद स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को भी राज्य सरकार की अधिमान्यता तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई है।

पत्रकारों की सुरक्षा, अधिमान्यता, पारदर्शिता और कल्याण के संदर्भ में यह पत्र एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश के हजारों पत्रकारों को सीधा लाभ मिल सकता है। वर्तमान समय में अधिमान्यता की प्रक्रिया विशेषकर ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों के लिए कठिन और अपारदर्शी मानी जाती रही है, जिसकी वजह से वे शासन की कई योजनाओं से वंचित रहते हैं।

अधिमान्यता नियमों में संशोधन की आवश्यकता

पत्र में श्री अवस्थी ने यह उल्लेख किया है कि वर्तमान अधिमान्यता नियम पत्रकारों की वास्तविकता से मेल नहीं खाते। अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, वे कई ऐसे पत्रकारों के लिए बाधा बन गई हैं, जो वर्षों से सतत पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से अधिमान्यता से वंचित हैं।

उन्होंने लिखा कि आज भी ग्रामीण अंचलों में ऐसे सैकड़ों पत्रकार कार्यरत हैं, जो सीमित संसाधनों और जोखिमों के बीच जनहित में खबरें संकलित कर रहे हैं। उनकी कोई सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा नहीं है। उनके लिए अधिमान्यता न सिर्फ एक पहचान है का सीधा लाभ दिया जा सकता है।